
चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी प्रतिवादी मस्जिद पक्ष के पास आ चुकी है, इसलिए मस्जिद के वकील इसे 18 मार्च को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर मामले की सुनवाई निचली अदालत में रोके जाने की मांग करेंगे.
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Credit AajTak
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